निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाराणालाई सोधपुछका लागि बोलाइयो
- झरना खबर
- २०७९ भाद्र ९ गते ०९:५६ बजे प्रकाशित
काठमाडौं : महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सोधपुछका लागि आगामी १५ भदौमा बोलाएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले सो दिन ११ बजे बोलाउने निर्णय गरेको समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । ‘महाभियोग प्रस्तावमा लागेका आरोप’ सोधपुछका लागि उहाँलाई १५ गते ११ बजे बोलाउने निर्णय भयो,’ उनले भने ।
समिति बैठकले कार्यविधि पनि पारित गर्दै आरोप’ प्रमाण संकलनका निम्ति कार्यतालिका बनाएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाले गत १५ साउनमा राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सत्तारूढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद््मा दर्ता गराएका थिए ।
सत्तारूढ दलका ९५ सांसदले जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । समिति बने पनि यो विषय अघि बढाउने’ सभामुख अग्नि सापकोटाले कुनै चासो देखाएका थिएनन् ।
सरकारले आमनिर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु हुनुले ‘अहिलेकै प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ या हुन्न ?’ भने विषयमा अन्योलमै छ ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा कारबाही गर्ने’ बाटो खुल्नेछ । साथै, जबरा ‘सरकारी सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन’बाट वञ्चित हुनेछन् ।
‘राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सरकारले लामो समयसम्म यो प्रस्ताव सदनमा नल्याएको’ नेकपा एमालेले बताएको छ ।
सिफारिस समितिले ‘कस्तो सिफारिस गर्छ ? त्यस आधारमा धेरै विषय प्रस्ट’ हुने छन् । तर, महाअभियोग सिफारिस समितिले अध्ययनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कल्पना गरेअनुसार समय भने प्राप्त गर्ने छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ मा ‘महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथासिघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । नियमावलीको नियम १६३ (४) ले ‘कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ समयसीमा तोकेको छ ।
महाअभियोग सिफारिस समिति सदस्य प्रमोद साहका अनुसार बैठकमा राणास“ग प्रस्टीकरण लिने काम हुनेछ । ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिले महाअभियोग’दयगत अध्ययनक्रममा जबरालाई पनि बोलाएर सफाइ दिने मौकाअनुसार आगामी १५ भदौका लागि समय तोकेको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैं उपस्थित भई सफाइ पेस गर्नुपर्नेहुन्छ । उपस्थित नभएमा त्यसलाई आरोप स्वीकार गरेका रूपमा लिएरसमेत समितिले प्रतिवेदन लेख्न सक्ने जानकार बताउँछन् ।
जबराले उपस्थित भएर सफाइ पेस गर्दा पनि समिति सदस्यको प्रश्न र महाअभियोग लगाउँदा लगाएका आरोप खण्डन तथ्य र तर्कका आधारमा यथेष्ट रूपमा गर्नुपर्नेहुन्छ ।
अन्यथा, ‘सफाइ सन्तोषजनक नभएको’ भनी महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदनमा लेख्नसक्छ । जसले महाअभियोग लगाउनु पर्नाको कारणलाई थप बलियो बनाउँछ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लागेको छ । जसमा ‘प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराले न्यायालयमा विचलन ल्याएको, जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरेर न्यायिक अधिकार हनन् गरेको, निहित स्वार्थका लागि न्याय छिटोछरितो निरूपण नगरेको’ उल्लेख छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस भएपछि पनि संसदीय प्रक्रिया बाँकी रहन्छन् । समिति प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल हुनेछ, सांसदले धारणा राख्नेछन् । यसपछि सांसदलाई ‘प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा पुनः छानबिन गर्न र प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव राख्न’ समय दिइन्छ ।
सांसदको प्रस्तावउपर छलफल हुँदा ‘प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा फेरि महाअभियोग सिफारिस समितिले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । फिर्ता पठाएको हकमा समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन सकेर सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सांसदको संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावका हकमा सभाले पास गरे प्रतिवेदनमा थपिन्छ, पास नगरे अगाडि बढ्दैन । अन्तिममा ‘महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बाँकी रहन्छ । यसलाई पास गर्न प्रतिनिधिसभामा तत्काल रहेका सांसदको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
‘कुनै पदाधिकारीविरुद्ध यस परिच्छेदबमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हन्छ भन्ने ठहरसाथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६६(६) मा उल्लेख छ ।
यद्यपि, सत्तारूढ दलसँग महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ संख्या छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिएको अवस्थामा मात्र उनीहरू महाअभियोगलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन चाहन्छन् । अन्यत्र नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारी छ । त्यसो गर्दा महाअभियोग’ निर्णय नगर्दै संसद्को कार्यकाल सकिने र ४ मंसिरको चुनाव हुन सम्भावना छ । राजधानी दैनिकबाट
अन्तिम अपडेट : २०७९ भाद्र ९ गते ०९:५६ बजे
Comments